परिचय हेनरी रैम्जे के बाद भी कुमाऊँ कमिश्नरी में ब्रिटिश अधिकारियों की नियुक्ति जारी रही। 1884 ई. से 1947 ई. तक विभिन्न अंग्रेज कमिश्नरों ने कुमाऊँ तथा संबंधित पर्वतीय क्षेत्रों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में उत्तराखण्ड के इतिहास में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएँ हुईं, जैसे नैनीताल जनपद का गठन, गढ़वाल राइफल्स की स्थापना, कांग्रेस आंदोलन…
परिचय सर हेनरी रैम्जे ब्रिटिश कुमाऊँ के सबसे प्रसिद्ध एवं लंबे समय तक कार्य करने वाले कमिश्नरों में से एक थे। उन्होंने कुमाऊँ के विभिन्न प्रशासनिक पदों पर लगभग 44 वर्ष कार्य किया, जिनमें लगभग 28 वर्ष कमिश्नर के रूप में रहे। स्थानीय लोगों के साथ उनके व्यवहार, पहाड़ी बोली के ज्ञान तथा ग्रामीण जीवन…
परिचय जॉन हैलिट बैटन ने 1848 से 1856 ई. तक कुमाऊँ के कमिश्नर के रूप में कार्य किया। उसके कार्यकाल को कुमाऊँ में ब्रिटिश शासन का “स्वर्णयुग” माना जाता है। बैटन ने प्रशासनिक व्यवस्था के साथ-साथ शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, पर्यटन, चाय की खेती तथा संचार व्यवस्था के विकास पर विशेष ध्यान दिया। उसके समय अल्मोड़ा…
परिचय जॉर्ज थॉमस लुशिंगटन ने 1838 से 1848 ई. तक कुमाऊँ के कमिश्नर के रूप में कार्य किया। उसके कार्यकाल को सामान्यतः शांतिपूर्ण प्रशासन का काल माना जाता है। इस अवधि में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल, नगर प्रशासन तथा कृषि-बागवानी के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए। विशेष रूप से नैनीताल के नगरीकरण की शुरुआत,…
परिचय जॉर्ज गोबान ने 1836 से 1838 ई. तक कुमाऊँ कमिश्नर के रूप में कार्य किया। उसका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहा। प्रशासनिक अनुभव एवं व्यवहार-कुशलता की कमी के कारण उसे आलोचना का सामना करना पड़ा। उसके कार्यकाल में सदर अमीन पद का सृजन, पुलिस व्यवस्था का विस्तार तथा दास-विक्रय पर प्रतिबंध जैसे महत्वपूर्ण कदम…
परिचय जॉर्ज विलियम ट्रेल ब्रिटिश कुमाऊँ के सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक कमिश्नरों में से एक था। एडवर्ड गार्डनर के नेपाल में कंपनी के राजनीतिक एजेंट नियुक्त होने के बाद ट्रेल ने अप्रैल 1816 से जुलाई 1817 तक कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में कार्य किया और जुलाई 1817 से अक्टूबर 1835 तक ब्रिटिश कुमाऊँ के कमिश्नर के…
परिचय 1815 ई. में गोरखों की पराजय के बाद कुमाऊँ-गढ़वाल क्षेत्र में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई। ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक चरण में प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए कुमाऊँ को एक अलग प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित किया गया। एडवर्ड गार्डनर को मई 1815 ई. में ब्रिटिश कुमाऊँ का पहला कमिश्नर नियुक्त किया…
परिचय सुगौली की संधि आंग्ल-गोरखा युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई एक महत्वपूर्ण संधि थी। आंग्ल-गोरखा युद्ध में गोरखों की पराजय के बाद उन्हें अंग्रेजों के साथ समझौता करने के लिए विवश होना पड़ा। 2 दिसंबर 1815 ई. को प्रारंभिक संधि हुई, लेकिन नेपाल सरकार ने तत्काल इसे स्वीकार नहीं…
परिचय आंग्ल-गोरखा युद्ध 1814–1816 ई. के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के गोरखा राज्य के बीच लड़ा गया। इस युद्ध का तात्कालिक कारण बुटवल क्षेत्र को लेकर सीमा-विवाद था, जबकि अंग्रेजों की तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंधों को विस्तार देने की महत्वाकांक्षा भी इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण थी। गोरखा प्रधानमंत्री भीमसेन थापा की…
परिचय गोरखा शासन में कर-व्यवस्था राजस्व प्राप्ति का प्रमुख साधन थी। किसी भी राज्य के संचालन के लिए सुदृढ़ राजकोष आवश्यक होता है, इसलिए गोरखा शासकों ने उत्तराखंड की रैयत पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए। उन्होंने चंदकालीन अनेक करों को जारी रखा तथा अपनी प्रशासनिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार कुछ नए कर भी…