ब्रिटिश शासन में उत्तराखण्ड की वन प्रबंधन व्यवस्था|British Rule in Uttrakhand in Hindi

परिचय

ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखण्ड की वन प्रबंधन व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुए। प्रारंभ में वनों का उपयोग सरकारी आवश्यकताओं के लिए किया गया, लेकिन बाद में वन विभाग की स्थापना, वन कानूनों और वन बंदोबस्त के माध्यम से वनों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया गया। ट्रेल, हेनरी रैमजे और डिट्रिच ब्रैंडिस जैसे अधिकारियों ने वन प्रबंधन के विकास में भूमिका निभाई। वन संबंधी प्रतिबंधों और सरकारी नीतियों का स्थानीय जनता के परंपरागत अधिकारों तथा आजीविका पर प्रभाव पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में वन अधिकारों से जुड़े असंतोष और आंदोलन विकसित हुए।

प्रमुख तथ्य

• सर्वप्रथम 1826 ई. में ट्रेल ने सरकारी उपयोग के लिए थापला को आरक्षित किया तथा साल के वृक्षों को काटने पर प्रतिबंध लगाया। इसे सरकारी वन प्रबंधन की प्रारंभिक घटनाओं में माना जाता है।
• 1858 ई. में हेनरी रैमजे ने ठेकेदारी प्रथा समाप्त करके वन प्रबंधन का कार्य शुरू किया। वर्ष 1861 में उन्होंने वन बंदोबस्त किया और वन संरक्षण के लिए कुछ नियम बनाए।
• ब्रिटिश सरकार ने 1864 ई. में जर्मन विशेषज्ञों की सहायता से वन विभाग की स्थापना की।
• डिट्रिच ब्रैंडिस को भारत के वन विभाग का प्रथम महानिरीक्षक नियुक्त किया गया।
• ब्रैंडिस की सलाह पर भारतीय वन अधिनियम, 1865 पारित किया गया।
• वर्ष 1858 से 1868 ई. तक हेनरी रैमजे ने जंगलात अफसर के पद पर भी कार्य किया।
• 1868 ई. में कुमाऊँ में अलग वन विभाग स्थापित किया गया। वर्ष 1869 में मेजर पियरसन ने कुमाऊँ के वन प्रबंधन का कार्यभार संभाला।
• भारतीय वन अधिनियम, 1878 के अंतर्गत वनों को आरक्षित और संरक्षित करने का प्रावधान किया गया। इससे वनों पर सरकारी नियंत्रण अधिक मजबूत हुआ।
• वर्ष 1890 ई. में चीड़ के वृक्षों से लीसा निकालने का कार्य शुरू हुआ।
• 1893 ई. में सभी बेनाप भूमि को संरक्षित वन घोषित किया गया।
• वर्ष 1894 की अधिसूचना के अंतर्गत आठ प्रजातियों के वृक्षों को आरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। इन वृक्षों को सरकार की अनुमति के बिना काटने पर प्रतिबंध लगाया गया।
• वर्ष 1902 की अधिसूचना के अनुसार भीमताल, नौकुचियाताल, सातताल और मालवाताल आदि में बिना लाइसेंस मछली पकड़ना अवैध घोषित किया गया
• 1903 ई. में कुमाऊँ कमिश्नरी के अधीन संरक्षित वनों को दो भागों में बाँटा गया—(i) बंद सिविल वन और (ii) खुले सिविल वन।
• स्टिफी और नेल्सन ने वर्ष 1911–1917 के दौरान वन बंदोबस्त किया।
• वर्ष 1921 में सोमेश्वर की दुर्गा देवी को थकलोड़ी के वनों में आग लगाने के आरोप में एक महीने की कैद हुई। उन्हें क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला बताया जाता है।
• मार्च 1921 में मोहन सिंह मेहता को धारा 107 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। इसे कुमाऊँ में प्रारंभिक राजनीतिक गिरफ्तारियों में गिना जाता है।
• 1869 ई. में ब्रिटिश गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना हुई।
• गढ़वाल में वनों को चार भागों में बाँटा गया—(i) पाटली दून के वन, (ii) चंडी के वन, (iii) कोटरी दून के वन और (iv) उदयपुर के वन।
• वन अधिकारी नेल्सन ने वन भूमि को A, B और C वर्गों में विभाजित किया था।
• दिसंबर 1914 ई. में गढ़वाल के वनों को उत्तरी वन और दक्षिणी वन नामक दो भागों में बाँटा गया। वर्ष 1924 में दोनों डिवीजनों को एक कर दिया गया।
• वर्ष 1916 में औसमास्टन ने उत्तरी गढ़वाल तथा भोला ने दक्षिणी गढ़वाल के लिए पंचवर्षीय योजना बनाई।
• 1916 ई. में वन समस्याओं के निराकरण के लिए कुमाऊँ संघ की स्थापना हुई। इसके सचिव गोविंद बल्लभ पंत थे।

उत्तराखण्ड में वन पंचायत का गठन

• 13 अप्रैल 1921 ई. में सरकार ने फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया, जिसका उद्देश्य जनता में व्याप्त वन कष्टों को दूर करना था। इस ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष पी. विढ़म थे।
• फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी ने 28 अक्टूबर 1921 ई. को अपनी रिपोर्ट दी थी।
• ग्रीवेंस कमेटी 1938 में तीन जिला कमेटियों में विभाजित की गई-अल्मोड़ा,नैनीताल,गढ़वाल* ग्रीवेंस कमेटी की सिफारिश पर 1925 ई. में मद्रास प्रेसीडेंसी के कम्यूनिटी फॉरेस्ट के पंचायती प्रबंधन की तर्ज पर वन पंचायतों के गठन का निर्णय लिया गया।
• वन समिति ने कैलाश गैरोला को वन पंचायत की संभावनाओं को तलाशने के लिए मद्रास भेजा। कैलाश गैरोला की यात्रा 10 जनवरी 1928 तक चली।
• 1932 ई. में चमोली जनपद में वन पंचायतों का गठन किया गया।
• सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वन आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र सल्ट था और सल्ट क्षेत्र में जागृति का श्रेय पुरुषोत्तम उपाध्याय तथा लक्ष्मण सिंह अधिकारी को जाता है।
• वन आंदोलन के नेतृत्व के लिए हर्षदेव ओली को शक्ति नामक पत्रिका में काली कुमाऊँ का मुसोलिनी कहा गया था।
• कवि गौर्दा ने ‘वृक्षन को विलाप’ नामक शीर्षक से कुमाऊँनी कविता की रचना की।

निष्कर्ष

ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखण्ड में वन विभाग, वन बंदोबस्त और विभिन्न वन कानूनों के माध्यम से वन प्रबंधन को संस्थागत स्वरूप दिया गया। इन नीतियों ने वनों के उपयोग और संरक्षण को सरकारी नियंत्रण के अधीन किया। साथ ही, स्थानीय समुदायों के पारंपरिक वन अधिकारों पर प्रतिबंधों के कारण असंतोष बढ़ा। यही परिस्थितियाँ आगे चलकर उत्तराखण्ड के वन अधिकार आंदोलनों और जनसंघर्षों की पृष्ठभूमि बनीं।