उत्तराखण्ड पृथक राज्य की माँग एवं आंदोलन|Uttrakhand Modern History in Hindi

परिचय

उत्तराखण्ड को पृथक राज्य बनाने की माँग का इतिहास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक से प्रारंभ माना जाता है। पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों, प्रशासनिक समस्याओं, विकास में क्षेत्रीय असंतुलन तथा स्थानीय पहचान की भावना ने इस आंदोलन को गति प्रदान की। श्रीदेव सुमन, बद्रीदत्त पांडे, इंद्रमणि बडोनी, काशी सिंह ऐरी और अनेक अन्य नेताओं एवं संगठनों ने पृथक राज्य की माँग को आगे बढ़ाया। 1994 के दौरान आंदोलन ने व्यापक जनांदोलन का रूप लिया। अनेक गोलीकांडों और दमनकारी घटनाओं के बाद अंततः 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ, जिसका नाम 1 जनवरी 2007 से उत्तराखण्ड कर दिया गया।

1. पृथक राज्य की माँग का प्रारंभ

• 1897 ई. में पहली बार पृथक राज्य की माँग उठने का उल्लेख मिलता है। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को पत्र भेजकर कुमाऊँ क्षेत्र को पृथक राजनीतिक इकाई का दर्जा देने की माँग की गई थी।
• 27 नवंबर 1923 को इस क्षेत्र का एक प्रतिनिधिमंडल संयुक्त प्रांत के गवर्नर से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन देकर कुमाऊँ तथा ब्रिटिश अधीन गढ़वाल को मिलाकर पृथक राजनीतिक इकाई बनाने की माँग की।

2. श्रीनगर सम्मेलन, 1938

• 5–6 मई 1938 को श्रीनगर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन आयोजित हुआ। आचार्य नरेंद्र देव की अनुपस्थिति में प्रताप सिंह नेगी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था।
• इस सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू और विजयलक्ष्मी पंडित शामिल हुए थे। इसी दौरान श्रीदेव सुमन ने पृथक राज्य की माँग उठाई।
• 1938 ई. में श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में पृथक राज्य की माँग के उद्देश्य से ‘गढ़देश सेवा संघ’ की स्थापना की। बाद में इसका नाम बदलकर ‘हिमालय सेवा संघ’ रखा गया।

3. हल्द्वानी सम्मेलन और स्वतंत्रता के बाद के प्रयास

• 1946 ई. में हल्द्वानी सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें कुमाऊँ केसरी बद्रीदत्त पांडे ने पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक इकाई बनाने का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ, लेकिन गोविंद बल्लभ पंत ने इसे स्वीकार नहीं किया।
• इसी सम्मेलन में अनुसूया प्रसाद बहुगुणा ने गढ़वाल और कुमाऊँ के भूभाग को मिलाकर अलग क्षेत्रीय भौगोलिक इकाई बनाने की माँग की। गोविंद बल्लभ पंत ने इस माँग को भी अस्वीकार कर दिया।
• 1948 ई. में गंगादत्त ने अपने पत्रों में ‘उत्तराखण्ड’ शब्द का प्रयोग करते हुए लिखा कि कुमाऊँ कहो या उत्तराखण्ड, दोनों एक ही बात हैं।
• 1948 ई. में बद्रीदत्त पांडे ने उत्तराखण्ड राज्य की माँग का विचार राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष रखा।
• 1950 ई. में हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक वृहद हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य से दिल्ली में सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें ‘पर्वतीय जन विकास समिति’ का गठन किया गया।
• 1952 ई. में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पी.सी. जोशी ने पृथक राज्य की माँग से संबंधित ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा।
• 1955 ई. में पी.सी. जोशी ने ‘सर्वदलीय संघर्ष समिति’ का गठन किया।
• 1955 ई. में राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली ने उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग राज्य बनाने की बात कही, लेकिन संयुक्त प्रांत के नेताओं ने इसे स्वीकार नहीं किया।
• 1957 ई. में टिहरी रियासत के पूर्व नरेश मानवेंद्र शाह भी पृथक उत्तराखण्ड राज्य की माँग को लेकर सामने आए। उन्होंने द्वारिका प्रसाद उनियाल के साथ योजना आयोग के उपाध्यक्ष टी.सी. कृष्णाचारी के समक्ष पर्वतीय क्षेत्र की समस्याएँ रखीं।
• 1960 ई. में सरकार ने चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिलों को सरकारी गजट में उत्तराखण्ड के रूप में मान्यता दी थी।
• 1966 ई. में मानवेंद्र शाह ने जनता की ओर से प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया। 1968 ई. में उन्होंने उत्तराखण्ड राज्य के लिए बड़ा आंदोलन शुरू किया।

4. पर्वतीय राज्य परिषद एवं अन्य संगठन

• 24–25 जून 1967 को रामनगर सम्मेलन में दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में ‘पर्वतीय राज्य परिषद’ का गठन हुआ।
• 1968 ई. में ऋषि बल्लभ सुंदरियाल के नेतृत्व में पृथक राज्य की माँग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन किया गया।
• 1969 ई. में उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए ‘पर्वतीय विकास परिषद’ का गठन किया।
• 1970 ई. में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव पी.सी. जोशी ने ‘कुमाऊँ राष्ट्रीय मोर्चा’ का गठन किया और पृथक उत्तराखण्ड राज्य की माँग दोहराई।
• 1972 ई. में नैनीताल में ‘उत्तरांचल परिषद’ का गठन किया गया।
• 1973 ई. में पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन करके ‘पृथक पर्वतीय राज्य परिषद’ बनाई गई। इसमें सांसद प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र बिष्ट को शामिल किया गया।
• 1973 ई. में उत्तरांचल परिषद ने ‘दिल्ली चलो’ का नारा दिया। चमोली के विधायक प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में बद्रीनाथ से दिल्ली के वोट क्लब तक पदयात्रा की गई।
• 1973 ई. में इंद्रमणि बडोनी ने ‘पृथक पर्वतीय राज्य’ नामक पुस्तिका का प्रकाशन किया।
• 1974 ई. में चमोली के तत्कालीन सांसद प्रताप सिंह नेगी ने पृथक राज्य का प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत किया।
• 1976 ई. में ‘उत्तराखण्ड युवा परिषद’ का गठन हुआ।
• 1978 ई. में उत्तराखण्ड युवा परिषद के सदस्यों ने बद्रीनाथ से दिल्ली के वोट क्लब तक पदयात्रा निकाली। उन्होंने संसद घेराव के लिए प्रदर्शन किया और गिरफ्तारियाँ दीं।

5. उत्तराखण्ड क्रांति दल का गठन और आंदोलन

• 1979 ई. में जनता दल के त्रेपन सिंह नेगी के नेतृत्व में ‘उत्तरांचल राज्य परिषद’ की स्थापना की गई। 23 जुलाई को दिल्ली के वोट क्लब पर रैली आयोजित की गई और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को पृथक राज्य के लिए ज्ञापन सौंपा गया।
• 24–25 जुलाई 1979 को द्वारिका प्रसाद उनियाल के संयोजन में मसूरी में पर्वतीय जन विकास सम्मेलन आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन में उत्तराखण्ड क्रांति दल (UKD) का गठन हुआ।
• उत्तराखण्ड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कुमाऊँ विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉ. देवीदत्त पंत बनाए गए। इसके संस्थापक सदस्यों में इंद्रमणि बडोनी, काशी सिंह ऐरी, दिवाकर भट्ट और सुरेंद्र कुकरेती आदि शामिल थे।
• 1980 ई. में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में रानीखेत विधानसभा क्षेत्र से उत्तराखण्ड क्रांति दल के जसवंत सिंह बिष्ट ने जीत हासिल की।
• 1981 ई. में उत्तराखण्ड क्रांति दल ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पृथक राज्य के निर्माण के लिए ज्ञापन दिया।
• 1982 ई. में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बद्रीनाथ आईं। उस समय विधायक जसवंत सिंह बिष्ट के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उनसे मुलाकात की।
• 1984 ई. में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने राज्य की माँग को लेकर गढ़वाल से लगभग 900 किलोमीटर की साइकिल यात्रा निकाली और जनजागरण किया।
• 23 अप्रैल 1985 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी नैनीताल आए। उत्तराखण्ड क्रांति दल ने उन्हें पृथक राज्य के संबंध में ज्ञापन सौंपा।
• 1987 ई. में उत्तराखण्ड क्रांति दल का विभाजन हुआ और दल की बागडोर युवा नेता काशी सिंह ऐरी के हाथों में आई।
• 9 मार्च 1987 को पौड़ी में उत्तराखण्ड क्रांति दल के नेतृत्व में रैली आयोजित हुई, जिसमें दस हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया। 9 सितंबर को दल ने उत्तराखण्ड बंद का आयोजन किया।
• 23 नवंबर 1987 को उत्तराखण्ड क्रांति दल ने दिल्ली के वोट क्लब पर विशाल प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में पहली बार हरिद्वार को प्रस्तावित उत्तराखण्ड राज्य में शामिल करने की माँग की गई।
• 23 अप्रैल 1987 को उत्तराखण्ड क्रांति दल के उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार और धीरेंद्र प्रताप भदौला ने राज्य की माँग को लेकर सदन में पत्र बम फेंके थे।
• 1987 ई. में अल्मोड़ा में लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में भाजपा का सम्मेलन हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने की माँग स्वीकार की गई, लेकिन प्रस्तावित नाम ‘उत्तराखण्ड’ के स्थान पर ‘उत्तरांचल’ स्वीकार किया गया।
• 1988 ई. में शोबन सिंह जीना की अध्यक्षता में ‘उत्तरांचल उत्थान परिषद’ का गठन हुआ।
• 1989 ई. में द्वारिका प्रसाद उनियाल के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों ने मिलकर ‘उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति’ का गठन किया।
• 1990 ई. में जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तराखण्ड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव रखा।
• 1991 ई. में ‘उत्तराखण्ड मुक्ति मोर्चा’ का गठन किया गया।
• 1991 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पृथक राज्य की स्थापना को अपने चुनावी घोषणा-पत्र में शामिल किया।
• 19 अगस्त 1991 को उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक उत्तराखण्ड राज्य का प्रस्ताव पारित हुआ। इसके बाद 20 अगस्त 1991 को भाजपा सरकार ने पृथक उत्तरांचल के गठन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया।
• 15 जनवरी 1992 को उत्तराखण्ड क्रांति दल ने बागेश्वर में सरयू नदी के किनारे पृथक राज्य के लिए एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज जारी किया और गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित किया। इसे उत्तराखण्ड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट माना जाता है।
• 21 जुलाई 1992 को काशी सिंह ऐरी ने गैरसैंण में प्रस्तावित राजधानी की नींव रखी और गैरसैंण का नाम ‘चंद्रनगर’ घोषित किया।
• 5 अगस्त 1993 को संसद में पहली बार उत्तरांचल पृथक राज्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। लोकसभा में प्रस्ताव के समर्थन में केवल 98 मत पड़े और यह पारित नहीं हो सका।

6. कौशिक समिति

• 4 जनवरी 1994 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने नगर विकास मंत्री रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में कौशिक समिति का गठन किया।
• समिति के सदस्यों में रमाशंकर कौशिक, भगवती सिंह, बाबूलाल यादव, राम यादव, राज बहादुर और टी.एस.आर. सुब्रमण्यम शामिल थे। आर.एस. टोलिया समिति के संयोजक थे।
• 5 मई 1994 को कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
• 21 जून 1994 को मुलायम सिंह यादव सरकार ने कौशिक समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया। अगस्त 1994 में आठ पहाड़ी जिलों को मिलाकर पृथक उत्तराखण्ड राज्य के गठन का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा से पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया।
• कौशिक समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थीं—
  • उत्तराखण्ड के लिए तीन मंडलों के गठन की सिफारिश की गई।
  • कुल 14 जिलों के गठन का सुझाव दिया गया।- गढ़वाल मंडल में पाँच, कुमाऊँ मंडल में पाँच तथा एक नए मंडल में चार जिले रखने की सिफारिश की गई।
  • प्रस्तावित राज्य की सीमाएँ तत्कालीन उत्तराखण्ड के आठ पर्वतीय जिलों तक सीमित रखने का सुझाव दिया गया।
  • गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की सिफारिश की गई। उपलब्ध विवरण के अनुसार, लगभग 68% लोगों ने गैरसैंण के पक्ष में राय दी थी।

7. बड़थ्वाल समिति

• जनवरी 1994 में मुलायम सिंह यादव सरकार ने बड़थ्वाल समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष विनोद बड़थ्वाल थे।
• समिति ने दो मंडल और 16 जिले बनाने का सुझाव दिया।
• समिति ने राजधानी के लिए छह स्थानों का उल्लेख किया, जिनमें गैरसैंण भी शामिल था।
• समिति ने तत्कालीन 19 विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 75–80 करने का सुझाव दिया।
• समिति ने 25 सीटों वाली विधान परिषद के गठन की माँग भी रखी।

8. आरक्षण विरोधी आंदोलन, 1994

• जून 1994 में मुलायम सिंह यादव सरकार ने नई आरक्षण व्यवस्था लागू की। सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में कुल 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसमें 27% अन्य पिछड़ा वर्ग, 21% अनुसूचित जाति और 2% अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित था।
• नई आरक्षण नीति के विरोध में अगस्त 1994 में इंद्रमणि बडोनी ने पौड़ी में आमरण अनशन शुरू किया।
• 7 अगस्त 1994 की रात आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया। इंद्रमणि बडोनी और रतनमणि भट्ट को जबरन मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया।
• 8 अगस्त 1994 को भी पुलिस कार्रवाई जारी रहने के विरोध में जनता सड़कों पर उतर आई। इस घटना को ‘पौड़ी क्रांति’ के नाम से जाना जाता है। इस दौरान जीत बहादुर गुरंग सहित अन्य लोगों के हताहत होने का उल्लेख मिलता है।
• 15 अगस्त 1994 को काशी सिंह ऐरी के नेतृत्व में नैनीताल में आमरण अनशन शुरू किया गया।
• 19 अगस्त 1994 को उत्तर प्रदेश विधानसभा में तरुण पंत और मोहन पाठक ने पत्र बम फेंके।
• आंदोलन का प्रभाव दिल्ली में भी दिखाई दिया। उत्तराखण्ड क्रांति दल की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष खीमानंद खुल्वे के नेतृत्व में जंतर-मंतर पर धरना शुरू हुआ।
• 24 अगस्त 1994 को पृथक उत्तराखण्ड राज्य का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में पारित हुआ।

9. खटीमा गोलीकांड

• 1 सितंबर 1994 को खटीमा में हजारों लोगों का जुलूस निकला। जुलूस सरकार और पुलिस के विरोध में नारे लगाते हुए खटीमा थाने के निकट पहुँचा। आंदोलनकारियों के अनुसार, जुलूस शांतिपूर्ण था, लेकिन पुलिस ने गोलीबारी कर दी। इसमें कई लोग घायल हुए और आंदोलनकारी शहीद हुए।
• खटीमा गोलीकांड के कारण 1 सितंबर को उत्तराखण्ड आंदोलन के इतिहास में काले दिवस के रूप में याद किया जाता है।
• इस गोलीकांड में धर्मानंद भट्ट, गोपीचंद, रामपाल, भगवान सिंह सिरोला, प्रताप सिंह, परमजीत सिंह, सलीम अहमद और भुवन सिंह सहित कई आंदोलनकारियों के शहीद होने का उल्लेख मिलता है।

10. मसूरी गोलीकांड

• 2 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड के विरोध में मसूरी के झूलाघर पर रैली आयोजित की गई। इस दौरान पुलिस ने गोलीबारी की।
• इस घटना में सात आंदोलनकारियों और एक पुलिस अधिकारी के मारे जाने का उल्लेख मिलता है।
• मृतकों में धनपत सिंह, बेलमती चौहान, राय सिंह बंगारी, हंसा धनाई, मदन मोहन ममगाईं, बलबीर सिंह नेगी, जेठू सिंह तथा पुलिस उपाधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी के नाम शामिल हैं।
• हंसा धनाई और बेलमती चौहान इस गोलीकांड में शहीद होने वाली महिलाओं में शामिल थीं।
• सुभाषिनी बर्थवाल मसूरी कांड से संबंधित सीबीआई मुकदमे का सामना करने वाली महिला के रूप में उल्लेखित हैं।

11. बाटाघाट कांड

• 15 सितंबर 1994 को मसूरी कूच आंदोलन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि देने मसूरी जा रहे थे।
• उत्तरकाशी, बड़ेथी, छाम, भक्तियाना, प्रतापनगर, चंबा और टिहरी की ओर से आने वाले आंदोलनकारियों को पुलिस ने वुडस्टॉक स्कूल से पहले एक संकरे स्थान पर रोक दिया।
• नोक-झोंक के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग की। संकरे रास्ते तथा गहरी खाई के कारण आंदोलनकारियों के लिए भागना कठिन हो गया।
• इस घटना में कई लोगों की मृत्यु हुई और अनेक घायल हुए। बाटाघाट कांड उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़ी गंभीर घटनाओं में गिना जाता है।

12. रामपुर तिराहा अथवा मुजफ्फरनगर कांड

• 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में आयोजित रैली में भाग लेने जा रहे उत्तराखण्ड आंदोलनकारियों को रामपुर तिराहे, मुजफ्फरनगर के निकट पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा।
• इस घटना में आंदोलनकारियों पर गोलीबारी और अन्य प्रकार के अत्याचार किए गए। महिलाओं के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा यौन हिंसा किए जाने के आरोप भी सामने आए। इस घटना में कई आंदोलनकारी शहीद हुए।
• उस समय भारत के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव थे।
• इस कांड की देश-विदेश में व्यापक निंदा हुई। घटना के संबंध में न्यायिक टिप्पणियों और सार्वजनिक चर्चाओं में तत्कालीन शासन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए।
• 2 अक्टूबर 1994 की रात लगभग 8 बजे बीबीसी के माध्यम से देशवासियों को इस घटना की सूचना मिलने का उल्लेख मिलता है।

13. दिल्ली में आंदोलन और श्रीयंत्र टापू कांड

• 7 दिसंबर 1994 को सांसद भुवन चंद्र खंडूड़ी के संयोजन में ‘उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति’ की ओर से दिल्ली में भाजपा की रैली आयोजित की गई। भाजपा सदस्यों ने संसद के दोनों सदनों में वाकआउट भी किया।
• 25 जनवरी 1995 को ‘उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति’ ने संविधान बचाओ यात्रा निकाली, जो उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति भवन तक गई।
• 10 नवंबर 1995 को श्रीनगर स्थित श्रीयंत्र टापू पर आमरण अनशन कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस घटना में यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत की मृत्यु हो गई।
• उस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल मोतीलाल वोरा और भारत के प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव थे।
• 11 नवंबर 1995 को श्रीयंत्र टापू कांड के विरोध में पहाड़ी क्षेत्रों में उग्र प्रदर्शन हुए। उत्तरकाशी में राज्यपाल द्वारा उद्घाटित गढ़वाल महोत्सव के पंडाल में आग लगा दिए जाने की घटना भी सामने आई।

14. खैट पर्वत का अनशन

• टिहरी क्षेत्र के खैट पर्वत, जिसे ‘परियों का देश’ भी कहा जाता है, पर दिवाकर भट्ट और सुंदर सिंह चौहान ने पृथक राज्य की माँग को लेकर आमरण अनशन किया।

15. पृथक राज्य गठन की दिशा में निर्णायक कदम

• 15 अगस्त 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने लाल किले की प्राचीर से उत्तराखण्ड राज्य के निर्माण की घोषणा की।
• 1998 ई. में केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने उत्तराखण्ड राज्य से संबंधित विधेयक राष्ट्रपति के माध्यम से उत्तर प्रदेश विधानसभा को सहमति के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें 26 संशोधन करके इसे केंद्र को वापस भेजा।
• भाजपा सरकार ने 22 दिसंबर 1998 को विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया, लेकिन सरकार गिर जाने के कारण यह पारित नहीं हो सका।
• केंद्र में भाजपा की सरकार दोबारा बनने के बाद विधेयक को फिर उत्तर प्रदेश सरकार के पास भेजा गया। राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद इसे केंद्र को वापस भेजा गया।
• 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2000 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया।
• 29 जुलाई 2000 को जॉर्ज समिति के सदस्यों ने पंतनगर का दौरा किया। इसके बाद ऊधम सिंह नगर को प्रस्तावित राज्य में शामिल करने का निर्णय लिया गया।
• 1 अगस्त 2000 को विधेयक लोकसभा में और 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा में पारित हुआ।
• 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को मंजूरी प्रदान की। इसे सरकारी गजट में अधिनियम संख्या 28 के रूप में दर्ज किया गया।
• 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को अलग करके भारत के 27वें राज्य उत्तरांचल का गठन हुआ। देहरादून को अस्थायी राजधानी बनाया गया। इसी दिन नित्यानंद स्वामी ने राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली।
• दिसंबर 2006 में उत्तरांचल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2006 संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ। नाम परिवर्तन की आधिकारिक अधिसूचना 29 दिसंबर 2006 को जारी की गई।
• 1 जनवरी 2007 से ‘उत्तरांचल’ का नाम बदलकर ‘उत्तराखण्ड’ कर दिया गया।

निष्कर्ष

उत्तराखण्ड का पृथक राज्य आंदोलन अनेक दशकों तक चले राजनीतिक प्रयासों, जनसभाओं, पदयात्राओं, धरनों और जनबलिदानों का परिणाम था। 1897 में पृथक राजनीतिक इकाई की माँग से शुरू हुई यह प्रक्रिया 1938 के श्रीनगर सम्मेलन, 1979 में उत्तराखण्ड क्रांति दल के गठन तथा 1994 के व्यापक जनांदोलन से आगे बढ़ी। खटीमा, मसूरी, बाटाघाट, रामपुर तिराहा और श्रीयंत्र टापू जैसी घटनाएँ इस संघर्ष के अत्यंत महत्त्वपूर्ण अध्याय हैं। अंततः 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ और 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तराखण्ड हो गया।