उत्तराखण्ड में तराई-भावर का इतिहास|Uttrakhand History in Hindi

परिचय

उत्तराखण्ड का तराई-भावर क्षेत्र शिवालिक पर्वतमाला के तल पर स्थित एक महत्त्वपूर्ण भौगोलिक एवं ऐतिहासिक क्षेत्र है। प्राचीन काल से ही यह क्षेत्र विभिन्न राजवंशों के अधीन रहा। चंद शासकों के समय यहाँ परगना व्यवस्था प्रचलित थी, जबकि अंग्रेजी शासन के दौरान भूमि बंदोबस्त, कृषि, सिंचाई और राजस्व प्रशासन में कई परिवर्तन हुए। तराई-भावर का इतिहास उत्तराखण्ड की प्रशासनिक, कृषि एवं भूमि व्यवस्था के अध्ययन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

प्रमुख तथ्य

• तराई-भावर क्षेत्र शिवालिक श्रेणी के तल पर स्थित है। यह क्षेत्र दलदली एवं उपजाऊ भूमि के लिए जाना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 144 किमी तथा चौड़ाई 20 किमी बताई जाती है।
• महाभारत काल से संबंधित मान्यताओं के अनुसार, तराई क्षेत्र विदर्भ के राजाओं के अधीन था तथा पांडवों ने यहाँ अज्ञातवास का समय बिताया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने काशीपुर के लिए गोविषाण शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ गाय का सींग बताया जाता है।
• 13वीं शताब्दी में दिल्ली के सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह और बलबन ने तराई-भावर क्षेत्र पर आक्रमण किए थे।
• अकबर के शासनकाल में कुमाऊँ पर चंद शासक रुद्रचंद का शासन था। नागौर युद्ध में रुद्रचंद से प्रसन्न होकर अकबर ने फरमान द्वारा तराई का एक भाग उन्हें प्रदान किया था। इस भू-भाग को चौरासी माल अथवा नौलखिया माल कहा जाता था।
• इस भू-भाग को 84 माल कहने का कारण इसकी लंबाई 84 कोस बताई जाती है।
• 84 माल को नौलखिया माल कहने का मुख्य कारण यह बताया जाता है कि इस क्षेत्र से प्रतिवर्ष लगभग 9 लाख रुपये की आय होती थी।
• चंद राजाओं के छोटे भाई को रौतेला कहा जाता था। रौतेला काशीपुर क्षेत्र की भूमि का बड़ा स्वामी अथवा शासक होता था।
• चंद काल में तराई क्षेत्र में सात परगने थे—
  • सहजगीर — जसपुर
  • कोटा — काशीपुर
  • मुंडिया — बाजपुर –
  • गदरपुर – बुक्साड़
  • रुद्रपुर और किलपुरी
  • चिंकी — वर्तमान सुबडना और बहेड़ी
  • बक्शी — नानकमत्ता
• अंग्रेजी शासन के दौरान तराई-भावर क्षेत्र कुमाऊँ के प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता था। विलियम ट्रेल ने 1818 ई. में इस क्षेत्र में अनाज की खेती बढ़ाने का प्रयास किया था।
• 1850 ई. में रैम्जे कुमाऊँ के असिस्टेंट कमिश्नर बने। उन्होंने तराई क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया।
• 1870 ई. में समस्त काशीपुर परगने को तराई क्षेत्र में शामिल किया गया।
• 1891 ई. में कुमाऊँ के कमिश्नर कर्नल इरस्काइन थे। इसी वर्ष नैनीताल को अलग जिला बनाया गया।
• अंग्रेजी शासन के दौरान तराई-भावर में पाँच प्रकार के गाँव बताए जाते हैं। इनमें खाम गाँव, मुश्तजीरी गाँव और मुकद्दम गाँव शामिल थे।
• तराई-भावर के गाँवों को मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था—जमींदारी गाँव और खाम गाँव। खाम गाँवों को बंदोबस्ती गाँव भी कहा जाता था।
• मुश्तजीर जमींदारी गाँवों में होते थे। शासन द्वारा उन्हें पैतृक आधार पर गाँव के काश्तकारों से लगान वसूलने का ठेका दिया जाता था। भूमि का वास्तविक स्वामित्व मुश्तजीरों के पास माना जाता था।
• 1906 ई. में तराई क्षेत्र में कुमाऊँ भावर खेतिहार न्यास निधि का गठन किया गया।
• तराई-भावर के पटवारियों और कानूनगो की नियुक्ति से संबंधित अधिनियम 1897 ई. में बनाया गया था, जो 1906–1907 ई. से लागू हुआ।
• 1909 ई. में तराई क्षेत्र में चराई के नियम और शुल्क निर्धारित किए गए।
• भावर क्षेत्र के प्रमुख स्थानों में रामनगर, बैलपड़ाव, कालाढूंगी, हल्द्वानी और टनकपुर शामिल थे। इनमें टनकपुर को तल्ला देश कहा जाता था।
• तराई क्षेत्र के अंतर्गत काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, किच्छा, लालकुआँ, खटीमा और सितारगंज आते हैं।
• उत्तराखण्ड के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी सीलिंग कानून 1972 ई. में लागू हुआ।

निष्कर्ष

उत्तराखण्ड के तराई-भावर क्षेत्र का इतिहास चंद शासकों की परगना व्यवस्था, मुगलकालीन भू-भाग के हस्तांतरण और अंग्रेजी शासन के दौरान हुए प्रशासनिक एवं कृषि संबंधी परिवर्तनों से जुड़ा है। अंग्रेजों के समय सिंचाई, कृषि विस्तार, गाँवों के वर्गीकरण तथा पटवारी-कानूनगो व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया। 1906 ई. में कुमाऊँ भावर खेतिहार न्यास निधि का गठन और 1972 ई. में भूमि संबंधी सीलिंग कानून का लागू होना इस क्षेत्र की भूमि व्यवस्था के महत्त्वपूर्ण पड़ाव हैं।